🚨 “फिलिस्तीन को भूल जाइए, नया राज्य नहीं बनेगा” – नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बसेंगी

इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के बीच यह फैसला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्तियां बसाकर इजरायल यरुशलम को सीधे पश्चिमी किनारे से जोड़ सकता है। इससे भविष्य में फिलिस्तीन राज्य की संभावना लगभग खत्म हो सकती है और पूरे इलाके में तनाव और बढ़ सकता है।https://www.instagram.com/aajki_news24/

✍️ इजरायल-फिलिस्तीन विवाद पर नेतन्याहू का बड़ा ऐलान

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चले आ रहे विवाद के बीच एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने E1 सेटलमेंट एक्सपैंशन प्लान पर हस्ताक्षर कर दिए। इस योजना के तहत वेस्ट बैंक के बेहद संवेदनशील इलाके में हजारों नए मकान बनाए जाएंगे। हस्ताक्षर समारोह के दौरान नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा – “कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। यह जगह हमारी है। हम अपना वादा निभाएंगे और अपनी विरासत, जमीन और सुरक्षा की रक्षा करेंगे।”

🚨 क्यों है E1 इलाका इतना अहम?

E1 क्षेत्र यरुशलम और माडेन के बीच लगभग 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यहां बस्तियां बसाकर इजरायल सीधे यरुशलम को वेस्ट बैंक से जोड़ सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भविष्य में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य बनने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी।

🌍 दुनिया में बढ़ी चिंता और विरोध

फिलिस्तीन और दुनिया के ज्यादातर देश इस कदम को फिलिस्तीनी जमीन पर इजरायल के कब्जे की कोशिश मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस फैसले की आलोचना की और कहा कि यह समझौता वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बाँट देगा और भविष्य के फिलिस्तीन राज्य के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर देगा।

🏠 हजारों नए मकान बनाने की योजना

नेतन्याहू ने ऐलान किया कि E1 प्लान के तहत हजारों नए मकान बनाए जाएंगे और इस इलाके की आबादी को दोगुना किया जाएगा। पिछले महीने इजरायल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने भी लगभग 3,400 नए घरों के निर्माण का समर्थन किया था। हालांकि अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण यह योजना कई सालों से रुकी हुई थी, लेकिन अब नेतन्याहू के साइन करने के बाद इसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

⚡ नतीजा – और भड़केगा विवाद

नेतन्याहू का यह ऐलान न सिर्फ इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष को और गहरा कर सकता है, बल्कि पूरे मध्य-पूर्व में तनाव और हिंसा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलिस्तीनी पक्ष पहले ही कह चुका है कि यह सीधा-सीधा कब्जे की राजनीति है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।